यूपीडास्प के समन्वयन में यूपी एग्रीज का क्रियान्वयन करते हुए कृषि विश्वविद्यालयों, कृषि विज्ञान केंद्रों और किसान उत्पादक संगठनों को परियोजना से जोड़ा जाए

मुख्यमंत्री ने यूपी एग्रीज के कार्यों की समीक्षा की

प्रदेश में डिजिटल कृषि नीति तैयार की जाए, जो राष्ट्रीय तकनीकी
मानकों पर आधारित हो और सुरक्षित साइबर अवसंरचना तथा
नवाचार आधारित अनुसंधान को प्रोत्साहित करे : मुख्यमंत्री

‘बीज से लेकर बाजार तक’ किसानों की आय बढ़ाने, ग्रामीण उद्यमिता
को बढ़ावा देने के लिए यूपी एग्रीज परियोजना लगभग 4,000 करोड़ रु0
लागत से पूर्वी उ0प्र0 और बुन्देलखण्ड के 28 जनपदों में लागू की जा रही

परियोजना के प्रत्येक घटक के परिणामों की नियमित समीक्षा की
जाए, ताकि सीधा लाभ किसानों तक पहुंचे, परियोजना के प्रभावी
क्रियान्वयन के लिए सेक्टोरल विशेषज्ञों की नियुक्ति की जाए

यूपीडास्प के समन्वयन में यूपी एग्रीज का क्रियान्वयन करते हुए कृषि विश्वविद्यालयों,
कृषि विज्ञान केंद्रों और किसान उत्पादक संगठनों को परियोजना से जोड़ा जाए

‘कृषि से उद्योग तक’ की सोच के साथ कार्य करते हुए मूल्य संवर्धन,
प्रसंस्करण और स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन को प्राथमिकता दी जाए

कृषि वित्तीय प्रणाली को सुदृढ़ बनाया जाए, छोटे एवं सीमांत किसानों
तथा कृषि आधारित सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को ऋण सुविधा, जोखिम
प्रबंधन की सुदृढ़ व्यवस्था और निजी निवेश को प्रोत्साहन किया जाए

उन्नतशील बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के नियोजित हों

बुन्देलखण्ड क्षेत्र में मूंगफली, वाराणसी में लाल मिर्च व सब्जी, बाराबंकी
से आज़मगढ़ तक केला और अन्य जनपदों में काला नमक चावल,
हरी मटर, उड़द, आलू आदि के कमोडिटी क्लस्टर विकसित किए जा रहे

केले की खेती को बढ़ावा देने के लिए ‘टिशू कल्चर’ को प्रोत्साहित किया जाए

उ0प्र0 में मछली के सीड तैयार किए जाएं, इससे मत्स्यपालकों की लागत
घटेगी, परियोजना के अन्तर्गत लगभग 90 हजार हेक्टेयर क्षेत्र को मत्स्य उत्पादन
के लिए विकसित करने का लक्ष्य, लगभग एक लाख परिवार लाभान्वित होंगे

लखनऊ : 14 अक्टूबर, 2025

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने आज यहां अपने सरकारी आवास पर आहूत एक उच्चस्तरीय बैठक में उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चर ग्रोथ एण्ड रूरल इण्टरप्राइज इकोसिस्टम स्ट्रेंथनिंग प्रोजेक्ट (यूपी एग्रीज) के कार्यों की समीक्षा की।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में कृषि क्षेत्र को आत्मनिर्भर, टिकाऊ और डिजिटल रूप से सशक्त बनाना शामिल है। उन्होंने निर्देश दिए कि राज्य में ‘डिजिटल एग्रीकल्चर इकोसिस्टम’ के निर्माण की प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाया जाए, ताकि फसल, मौसम, बीज, सिंचाई, उर्वरक, बीमा, बाजार, लॉजिस्टिक्स और संस्थागत सेवाओं से सम्बन्धित सभी सूचनाएं एकीकृत प्लेटफॉर्म पर रियल टाइम उपलब्ध हो सकें। इसके लिए प्रदेश में डिजिटल कृषि नीति तैयार की जाए, जो राष्ट्रीय तकनीकी मानकों पर आधारित हो और सुरक्षित साइबर अवसंरचना तथा नवाचार आधारित अनुसंधान को प्रोत्साहित करे।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ‘बीज से लेकर बाजार तक’ की प्रक्रिया को समग्र दृष्टिकोण से जोड़ते हुए यह परियोजना किसानों की आय बढ़ाने, ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा देने और राज्य के कृषि क्षेत्र को तकनीकी रूप से उन्नत एवं डिजिटल टिकाऊ कृषि तंत्र को आगे बढ़ाने का प्रभावी माध्यम बन रही है।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ‘कृषि से उद्योग तक’ की सोच के साथ कार्य करते हुए मूल्य संवर्धन, प्रसंस्करण और स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन को प्राथमिकता दी जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि उत्तर प्रदेश विविध कृषि सहायता परियोजना (यूपीडास्प) के समन्वयन में यूपी एग्रीज का क्रियान्वयन करते हुए कृषि विश्वविद्यालयों, कृषि विज्ञान केंद्रों और किसान उत्पादक संगठनों को भी परियोजना से जोड़ा जाए।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इस परियोजना का उद्देश्य केवल कृषि उत्पादन बढ़ाना नहीं, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना है। उन्होंने निर्देश दिए कि परियोजना के प्रत्येक घटक के परिणामों की नियमित समीक्षा की जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि इसका सीधा लाभ किसानों तक पहुंचे। यूपी एग्रीज के कार्यां की सतत मॉनिटरिंग के आवश्यक प्रबन्ध किये जाएं। उन्होंने परियोजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सेक्टोरल विशेषज्ञों की नियुक्ति पर भी जोर दिया।
बैठक में बताया गया कि यह परियोजना लगभग 4000 करोड़ रुपये लागत से विश्व बैंक के सहयोग से 06 वर्षों की अवधि के लिए पूर्वी उत्तर प्रदेश और बुन्देलखण्ड के 28 जनपदों में लागू की जा रही है। इसका उद्देश्य बदलते जलवायु परिदृश्य के अनुरूप कृषि उत्पादन में सतत वृद्धि करना और किसानों को बाजार से बेहतर रूप में जोड़ना है। परियोजना में उत्पादकता वृद्धि, संसाधनों के कुशल उपयोग, कृषि आधारित उद्योगों के विकास और कृषि उत्पादों की गुणवत्ता सुधार पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया गया कि ‘उत्पादकता वृद्धि कार्यक्रम’ के अंतर्गत भूमि विकास, जल संरक्षण, मृदा स्वास्थ्य सुधार तथा आधुनिक तकनीक आधारित कृषि पद्धतियों को अपनाने पर बल दिया गया है। छोटे और सीमांत किसानों को तकनीकी सहयोग, प्रशिक्षण और विपणन सुविधा से जोड़ने के लिए सामूहिक रूप से कार्य किया जा रहा है। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि उन्नतशील बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए नियोजित प्रयास किए जाएं।
मुख्यमंत्री जी को बताया गया कि कमोडिटी क्लस्टर दृष्टिकोण के तहत बुन्देलखण्ड क्षेत्र में मूंगफली, वाराणसी में लाल मिर्च व सब्जी, बाराबंकी से आज़मगढ़ तक केला और अन्य जनपदों में काला नमक चावल, हरी मटर, उड़द, आलू आदि के क्लस्टर विकसित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि केले की खेती को बढ़ावा देने के लिए ‘टिशू कल्चर’ को प्रोत्साहित किया जाए।
मुख्यमंत्री जी ने मत्स्य क्षेत्र पर चर्चा करते हुए कहा कि मछली के सीड प्रदेश में ही तैयार किए जाएं, इससे मत्स्यपालकों की लागत घटेगी। उन्हें बताया गया कि क्लस्टर विकास के माध्यम से मत्स्य उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने, गुणवत्तापूर्ण बीज आपूर्ति, नवीन तकनीक के प्रयोग और उत्पादन से विपणन तक के प्रबंधन सुधार की ठोस व्यवस्था की जा रही है। परियोजना के अंतर्गत लगभग 90 हजार हेक्टेयर क्षेत्र को मत्स्य उत्पादन के लिए विकसित करने का लक्ष्य है, जिससे लगभग एक लाख परिवार लाभान्वित होंगे।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कृषि वित्तीय प्रणाली को सुदृढ़ बनाना अत्यंत आवश्यक है। इसके अंतर्गत छोटे एवं सीमांत किसानों तथा कृषि आधारित सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को ऋण सुविधा, जोखिम प्रबंधन की सुदृढ़ व्यवस्था और निजी निवेश के प्रोत्साहन पर बल दिया जाए।
बैठक में मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया गया कि परियोजना से सम्बन्धित संस्थागत तैयारियों में ठोस प्रगति हुई है। सामाजिक एवं पर्यावरणीय मूल्यांकन का कार्य पूरा हो चुका है। मॉनिटरिंग, लर्निंग एवं इवैल्यूएशन एजेंसी तथा तकनीकी सहायता एजेंसी का चयन किया जा चुका है। अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान (इरी) के साथ छह वर्षीय उत्पादकता कार्यक्रम हेतु अनुबंध स्वीकृत हो चुका है। किसान उत्पादक संगठनों के क्षमता निर्माण हेतु तकनीकी सहायता एजेंसी का चयन शीघ्र किया जाएगा, जबकि तकनीकी परामर्शी एजेंसी का चयन अंतिम चरण में है।
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