मुख्यमंत्री ने जनपद अलीगढ़ में विकास कार्यों की मण्डलीय समीक्षा की
विकास परियोजनाओं की सतत मॉनिटरिंग, समयबद्धता, गुणवत्ता
एवं जनसहभागिता शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता : मुख्यमंत्री
विकास परियोजनाओं का भूमि पूजन 15 सितम्बर
के बाद जनप्रतिनिधियों के कर-कमलों से कराया जाए
कार्यों में अनावश्यक देरी व लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी
जनप्रतिनिधिगण जनता की आवश्यकता से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता दें
प्रदेश सरकार ने ’मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन योजना’ के अंतर्गत 1,000 से
अधिक धार्मिक स्थलों पर सौंदर्यीकरण एवं जन सुविधाओं का विकास कराया
हर विधानसभा क्षेत्र में कम से कम एक पर्यटन स्थल का चयन कर,
वहां आधारभूत सुविधाओं के विकास की कार्ययोजना बनायी जाए
जनपद अलीगढ़, कासगंज, एटा, हाथरस में 4,771 करोड़ रु0 के 1,248 विकास कार्य जनप्रतिनिधियों द्वारा प्रस्तावित, इनमें सड़क, पुल, बाईपास, राज्य राजमार्ग, उपरिगामी
सेतु, मिसिंग लिंक, धार्मिक व पौराणिक स्थलों का विकास, ब्लॉक
व जिला मुख्यालय को जोड़ने जैसी परियोजनाएं शामिल
लखनऊ : 05 अगस्त, 2025
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने आज जनपद अलीगढ़ में जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों के साथ संवाद बैठक करते हुए विकास कार्यों की मण्डलीय समीक्षा की और आगामी विकास परियोजनाओं की जानकारी प्राप्त की। संवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में शासन और समाज के बीच संवाद की एक नई संस्कृति का परिचय मिला, जो उत्तर प्रदेश की विकास यात्रा में जनप्रतिनिधियों की सशक्त सहभागिता को स्थापित करता है।
मुख्यमंत्री जी ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि विकास परियोजनाओं की सतत मॉनिटरिंग, समयबद्धता, गुणवत्ता एवं जनसहभागिता शासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। जनप्रतिनिधियों के सभी सुझावों पर समयबद्ध, समन्वित एवं पारदर्शी कार्रवाई हो। विकास परियोजनाओं का भूमि पूजन 15 सितम्बर के बाद जनप्रतिनिधियों के कर-कमलों से कराया जाए और निर्माण स्थल की शिलापट्टिका पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों के नाम अंकित हों। कार्यों में अनावश्यक देरी व लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जनप्रतिनिधिगण जनता की आवश्यकता से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता दें और उपलब्ध धनराशि का जनहित में पारदर्शी तरीके से सदुपयोग सुनिश्चित कराएं। छोटे-छोटे कार्य विधायक निधि, जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं ग्राम पंचायत निधि से पूरे कराए जाएं।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रत्येक वॉर्ड में स्वच्छता समिति सक्रिय रहे। जल निकासी व साफ-सफाई की व्यवस्था बेहतर हो। धार्मिक एवं पौराणिक स्थलों का सौंदर्यीकरण किया जाए तथा उनसे जुड़ने वाले सम्पर्क मार्ग ठीक दशा में हों। प्रदेश सरकार ने ’मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन योजना’ के अंतर्गत 1,000 से अधिक धार्मिक स्थलों पर सौंदर्यीकरण एवं जन सुविधाओं का विकास कराया है।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि यह आवश्यक है कि हर विधानसभा क्षेत्र में कम से कम एक पर्यटन स्थल का चयन कर, वहां आधारभूत सुविधाओं के विकास की कार्ययोजना बनायी जाए। इससे न केवल धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि स्थानीय रोजगार व आर्थिकी को भी गति मिलेगी। राजा महेन्द्र प्रताप सिंह, स्वतंत्रता-संग्राम सेनानियों एवं संत-परम्परा की पुण्यभूमि पर विकास की योजनाएं केवल अधोसंरचना तक सीमित न रहें, बल्कि क्षेत्रीय पहचान और सांस्कृतिक चेतना का माध्यम भी बननी चाहिए। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों के लिए धन की कोई कमी नहीं है, आवश्यकता केवल समयबद्ध व गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन की है।
मुख्यमंत्री जी ने लोक निर्माण विभाग को निर्देशित करते हुए कहा कि जनप्रतिनिधियों द्वारा प्रस्तुत सड़क, पुल, ओवरब्रिज, धार्मिक स्थलों तक पहुंच मार्ग तथा शहीद गांवों की सड़कों से जुड़े सभी प्रस्तावों पर वरीयता के अनुसार शीघ्र कार्य प्रारम्भ किए जाएं। साथ ही, जनपद मुख्यालय को 04 लेन व ब्लॉक मुख्यालयों को 02 लेन से जोड़ने का कार्य भी तेजी से पूर्ण कराया जाए।
मुख्यमंत्री जी ने नगर विकास विभाग को निर्देशित करते हुए कहा कि प्रत्येक परियोजना के प्रस्ताव से पूर्व सम्बन्धित विधायक अथवा जनप्रतिनिधि से सलाह अवश्य लें, ताकि परियोजनाएं क्षेत्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप और लोकहितकारी बन सकें। विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की शिथिलता अथवा लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। प्रत्येक कार्य निष्पक्ष, गुणवत्तापूर्ण एवं जनहित केंद्रित होना चाहिए।
समीक्षा बैठक के उपरान्त मुख्यमंत्री जी ने कलेक्ट्रेट परिसर में रूद्राक्ष का पौधा रोपित किया।
बैठक में जनप्रतिनिधियों ने जनता की आवश्यकताओं से जुड़े कार्यों से मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया। प्रमुख सचिव लोक निर्माण विभाग श्री अजय चौहान ने मुख्यमंत्री जी को बताया कि अलीगढ़ मण्डल के अन्तर्गत आने वाले जनपद अलीगढ़, कासगंज, एटा, हाथरस की 17 विधान सभाओं से 4,771 करोड़ रुपये के 1,248 विकास कार्य जनप्रतिनिधियों द्वारा प्रस्तावित किए गए हैं। इनमें सड़क, पुल, बाईपास, राज्य राजमार्ग, उपरिगामी सेतु, मिसिंग लिंक, धार्मिक व पौराणिक स्थलों का विकास, ब्लॉक व जिला मुख्यालय को जोड़ने जैसी परियोजनाएं शामिल हैं।
इस अवसर पर बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री संदीप सिंह सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण, प्रमुख सचिव नगर विकास श्री अमृत अभिजात, प्रमुख सचिव पर्यटन श्री मुकेश कुमार मेश्राम तथा शासन-प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
