मुख्यमंत्री ने झाँसी में जनपद के विकास कार्यों एवं कानून-व्यवस्था की समीक्षा की
04 हजार क्षमता के आधुनिक एक्जिबिशन सेण्टर का लोकार्पण किया
बुन्देलखण्ड औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अंतर्गत भूमि अधिग्रहण
को पारदर्शी बनाने हेतु विक्रय विलेख प्रबन्धन प्रणाली का शुभारम्भ किया
01 करोड़ रु0 से अधिक लागत की विकास परियोजनाओं के लिए नोडल
uअधिकारी नियुक्त किए जाएं, जो नियमित निरीक्षण करते हुए गुणवत्ता और
समयबद्धता के साथ कार्य को पूर्ण कराएं : मुख्यमंत्री
अतिवृष्टि से किसानों की फसल नुकसान की भरपाई हेतु कार्यक्रम आयोजित
कर जनप्रतिनिधियों के माध्यम से अनुदान राशि तत्काल सम्बन्धित
किसानों के बैंक खाते में हस्तांतरित की जाए
तुलसी उत्पादन के लिए जनपद के किसानों को प्रोत्साहित किया जाए
तथा तुलसी उत्पादन को स्थानीय औषधि निर्माता फर्म से जोड़ा
जाए ताकि किसानों को अधिक से अधिक लाभ मिल सके
बीडा की विक्रय विलेख प्रबन्धन प्रणाली से भूमि अधिग्रहण में पारदर्शिता बढ़ेगी
क्षेत्र के युवाओं को स्वावलम्बी बनाने के लिए उन्हें प्रशिक्षण दिया जाए
ताकि क्षेत्र में जो औद्योगिक इकाई स्थापित हो, वहां उन्हें नौकरी मिल सके
माफियाओं पर जीरो टॉलरेंस नीति के तहत सख्त से सख्त कार्यवाही की जाए
जनपद झांसी को इस वर्ष के अंत तक टी0बी0 मुक्त बनाने के प्रयास किए जाएं
लखनऊ : 09 अक्टूबर, 2025
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने आज जनपद झाँसी के एक्जिबिशन सेण्टर में जनपद के विकास कार्यों एवं कानून-व्यवस्था की समीक्षा की। समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री जी ने बुन्देलखण्ड औद्योगिक विकास प्राधिकरण (बीडा) के अंतर्गत भूमि अधिग्रहण को पारदर्शी बनाने हेतु विक्रय विलेख प्रबन्धन प्रणाली का शुभारम्भ भी किया।
समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री जी ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि 01 करोड़ रुपये से अधिक लागत की विकास परियोजनाओं के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाएं। नोडल अधिकारी नियमित रूप से कार्य का निरीक्षण करते हुए गुणवत्ता और समयबद्धता के साथ कार्य को पूर्ण कराएं। जिलाधिकारी, नोडल अधिकारी के साथ कार्य के सम्बन्ध में नियमित बैठक करे।
मुख्यमंत्री जी ने अतिवृष्टि से किसानों की फसल नुकसान की भरपाई हेतु कार्यक्रम आयोजित कर जनप्रतिनिधियों के माध्यम से अनुदान राशि तत्काल सम्बन्धित किसानों के बैंक खाते में हस्तांतरित कराए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने, गोबर से बने पेंट से जनपद के सभी सरकारी भवनों की पेंटिंग कराए जाने और प्रदेश के सभी सरकारी भवनों में गोबर से बने पेंट का इस्तेमाल करने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि तुलसी उत्पादन के लिए जनपद के किसानों को प्रोत्साहित किया जाए तथा तुलसी उत्पादन को स्थानीय औषधि निर्माता फर्म से जोड़ा जाए ताकि किसानों को अधिक से अधिक लाभ मिल सके।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि बुन्देलखण्ड औद्योगिक विकास प्राधिकरण (बीडा) के अंतर्गत भूमि अधिग्रहण को पारदर्शी बनाने हेतु विक्रय विलेख प्रबन्धन प्रणाली का शुभारम्भ किया गया है। इस प्रणाली से भूमि अधिग्रहण में जहां एक ओर पारदर्शिता बढ़ेगी, वहीं दूसरी ओर कास्तकार/किसान को किया गया भुगतान उनके बैंक खाते में अंतरित हो जाएगा। उन्होंने कहा कि जिन उद्यमियों को भूमि आवंटित की जाए, उन्हें 03 वर्षों में निवेश प्रारम्भ करना होगा। इसके लिए उन्होंने सुझाव दिया कि क्षेत्र के युवाओं को स्वावलम्बी बनाने के लिए उन्हें प्रशिक्षण दिया जाए ताकि क्षेत्र में जो औद्योगिक इकाई स्थापित हो, वहां उन्हें नौकरी मिल सके। यह कार्य बेहतर नियोजन के तहत किया जाए।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जनपद में माफियाओं पर जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत सख्त से सख्त कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। पर्व एवं त्योहारों के दृष्टिगत महिलाओं और बालिकाओं को किसी भी तरह की कोई परेशानी न हो। इसके लिए पुलिस पेट्रोलिंग को तेज किया जाए।
मुख्यमंत्री जी ने जनपद झांसी को टी0बी0 मुक्त बनाए जाने के अभियान में जनप्रतिनिधियों को शामिल करते हुए अधिक से अधिक टी0बी0 मरीजों को गोद लेने और उनसे लगातार संवाद स्थापित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जनपद की लगभग 20 लाख की आबादी है, हमें यह प्रयास करना होगा कि इस वर्ष के अंत तक जनपद को टी0बी0 मुक्त बनाया जा सके।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जनपद की समस्त ग्राम पंचायतों में ग्राम सचिवालय को सक्रिय किया जाए, ताकि गांव के व्यक्तियों को अपनी समस्याओं के लिए भटकना न पड़े। ग्राम सचिवालय में ही उन्हें विभिन्न प्रकार के प्रमाण-पत्र उपलब्ध हों, यह सुनिश्चित किया जाए। निराश्रित गोआश्रय स्थलों में प्रति गोवंश 50 रुपए निर्धारित हैं, सभी निराश्रित गोवंश को पर्याप्त भूसा/चारा उपलब्ध हो, यह सुनिश्चित किया जाए। जनपद में अतिवर्षा के कारण क्षतिग्रस्त सड़कों की तत्काल मरम्मत की जाए। सड़कों को गड्ढामुक्त करने के लिए धनराशि आवंटित कर दी गई है। उन्होंने मण्डियों को बेहतर ढंग से संचालित किए जाने के निर्देश दिए।
समीक्षा बैठक में जनप्रतिनिधियों द्वारा भी अपने सुझाव रखे गए।
मुख्यमंत्री जी ने समीक्षा बैठक से पूर्व 04 हजार लोगों की क्षमता वाले आधुनिक एक्जिबिशन सेण्टर का लोकार्पण किया, जिसमें प्रदर्शनियां, विवाह, इन्वेस्टर मीट जैसे विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जा सकेंगे। एक्जिबिशन सेण्टर में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के लाभार्थियों को चेक प्रदान किए तथा विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के लाभार्थियों को टूलकिट वितरित किए।
इस अवसर पर जल शक्ति मंत्री श्री स्वतंत्र देव सिंह, श्रम एवं सेवायोजन राज्यमंत्री श्री मनोहर लाल मन्नू कोरी सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण तथा शासन-प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
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